"सिफारिशों" के विरोध में उतरे राज्य कर्मचारी

राज्य व केन्द्र की आय के स्रोत,सामाजिक,शैक्षणिक,वित्तीय व प्रशासनिक स्थितियां खासी अलग हैं। इसके साथ ही सरकार को सलाह भी दी है कि इस रिपोर्ट के आधार पर वह सरकारी ढांचे के पुनर्गठन,पारदर्शिता और कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास करे। 

संकुल कर्मचारियों विरोध रणनीति 

सिफारिशों के विरोध में शिक्षा संकुल में कर्मचारियों ने दोपहर 2 से 3 बजे तक काली पट्टी बांध कार्य बहिष्कार किया। सभा में शिक्षा संकुल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विरेंद्र दाधीच
के अनुसार कमेटी की सिफारिशों के विरोध में संघ ने रणनीति तैयार की है और जल्द ही उसपर काम शुरू करेंगे। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। 

मंत्रालयिक कर्मियों की मांग नामंजूर
जिन मांगों को लेकर मंत्रालयिक संवर्ग और सहायक कर्मचारी अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं,उन्हें कमेटी ने ही अस्वीकार कर दिया था। कमेटी का मानना है कि चूंकि केन्द्र व राज्य सरकार के वेतनमान लगभग बराबर हैं,इसलिए एलडीसी और यूडीसी के पद को एक कर ऊंचा ग्रेड पे देने की मांग नहीं मानी जा सकती। इससे इस संवर्ग में रोष है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कमेटी को ज्ञापन देने के अतिरिक्त लगभग 50 बैठकें प्रमुख वित्त सचिव गोविन्द शर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ भी हुई,लेकिन उनकी मूल मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया।