अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रमों को निष्ठा से लागू करें

बीकानेर, 27 जून। सांसद अश्क अली टाक ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागीय अधिकारी पात्रा लोगों को राहत पहुंचाएं। पन्द्रह सूत्राी कार्यक्रम में आवंटित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

            टाक गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित पन्द्रह सूत्राी कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण के मामलों में बीकानेर को आदर्श जिले के रूप में जाना जाता है, इस कारण सभी विभाग  समन्वय रखकर, अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रमों को निष्ठा से लागू करें तथा राज्य में मिसाल कायम करें। उन्होंने कहा कि पन्द्रह सूत्राी कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्रा के लक्ष्यों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा प्रत्येक अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। टाक ने कहा कि शिक्षा विभाग इस बात का ध्यान रखे कि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उर्दू अध्यापक लगाए जाएं। उन्होंने इस संबंध में हो रही विसंगतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।

इसमें जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।

            टाक ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को अधिक से अधिक प्रवेश मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगिनी के पदों को भरने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के मेघावी विद्यार्थियों को अधिकाधिक छात्रावृति मिले। अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद लोगों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं का लाभ दिलाते हुए उन्हें बैंकों द्वारा समय पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि आरकेसीएल, सीआईडीसी और अनुप्रति योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अल्पसंख्यकों को लाभांवित किया जाए।

            अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के एम दूड़िया ने बताया कि आरकेसीएल योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 100 विद्यार्थियों को आधे शुल्क पर तथा 50 छात्राओं को निःशुल्क एवं सीआईडीसी के तहत इस वर्ष में अब तक 34 युवाओं को रोजागारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अनुप्रति योजना में पचास हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में 4916 विद्यार्थियों को पूर्व मेट्रिक तथा 530 विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रावृति दी जा चुकी है। मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 11 मदरसों के लिए 88 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। इनमें से आठ का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा तीन मदरसों का कार्य प्रगतिरत है।

            राजस्थान वक्फ विकास काउंसिल के सदस्य मोहम्मद सलीम सोढा ने पीबीएम में अल्पसंख्यक मुसाफिरखाना बनाने, कब्रिस्तान की भूमि उपलब्ध कराने तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण से संबंधित कार्यवाही शीघ्र करने की मांग रखी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार, जिला परिषद के एसीईओ ताज मोहम्मद, ताजू खां, मकबूल अहमद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।