पेयजल आपूर्ति में न हो लापरवाही-जिला कलक्टर

बीकानेर, 4 जून। जिला कलक्टर आरती डोगरा ने कहा कि गर्मी के मौसम में जिले के किसी भी क्षेत्रा में पेयजल आपूर्ति को लेकर आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, क्षेत्रा के जलदाय और विद्युत विभाग के साथ समन्वय रखते हुए गंभीरतापूर्वक कार्य करें।

            जिला कलक्टर मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिले में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आमजन तक किसी भी माध्यम द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। पेयजल से संबंधित शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया जाए। जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेलों से पेयजल आपूर्ति हो रही है, उन स्थानों पर ट्यूबवेल दुरूस्त रखे जाएं। किसी भी स्थान पर मोटर पम्प बंद  न रहे।

जली हुई मोटर को शीघ्र बदल जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में टेंकर्स में माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है, उनकी नियमित समीक्षा की जाए। टेंकर्स के पानी का किसी भी कीमत पर दुरूपयोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

            जिला कलक्टर ने कहा कि जलदाय विभाग के पम्प हाउस तथा विद्युत निगम के सहायक अभियंता स्तर के कार्यालयों पर शिकायत पंजिका संधारित की जाए। शिकायत पंजिकाओं में आम उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सके तथा इनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो। दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाकर इन शिकायतों का निस्तारण करें तथा जिला प्रशासन को इनसे अवगत करवाए। पेयजल सप्लाई के दौरान वहां संबंधित कार्मिक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी फील्ड में दौरे भी करें।

शीघ्र जारी करें लंबित कनेक्शन

            डोगरा ने कहा कि विद्युत निगम, ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित कनेक्शन शीघ्र जारी करें। जलापूर्ति में विद्युत विभाग से संबंधित कार्य को पूर्ण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर ट्रांसफार्मर बदलने हैं, उन्हें शीघ्र बदल दिाय जाए। बैठक में पेयजल और बिजली आपूर्ति की ढाणीवार समीक्षा की गई।

पेंशन महाभियान की समीक्षा

            बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने 20 अप्रैल से 1 जून तक हुए पेंशन महाभियान की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 43 दिनों के अभियान के दौरान जिले में लगभग 72 हजार लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन स्वीकृत की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 जून तक आयोजित होने वाले फॉलोअप शिविरों में भी इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से किया जाए। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत आयोजित शिविरों में विभिन्न योजनाओं में पेंशन स्वीकृति के 73 हजार 51 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 71 हजार 688 प्रकरणों का निस्तारण हाथोहाथ कर दिया गया। आवेदन के लिए योग्य न पाए जाने की स्थिति में 1 हजार 52 आवेदन निरस्त हो गए। इसी प्रकार लंबित 321 प्रकरणों की पात्राता जांच करने तथा उन्हें अविलम्ब निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिविरों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के 59 हजार 396 लोगों को तथा शहरी क्षेत्रों के 12 हजार 292 लोगों की पेंशन स्वीकृत की गई। बैठक में जिला रसद अधिकारी नरेन्द्र सिंह पुरोहित, सभी उपखण्ड अधिकारी तथा विद्युत एवं जलदाय विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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समयबद्ध हो आर्थिक गणना के कार्य-जिला कलक्टर

बीकानेर, 4 जून। जिला कलक्टर आरती डोगरा ने कहा कि छठी आर्थिक गणना का सम्पूर्ण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

            जिला कलक्टर मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में छठी आर्थिक गणना की प्रगति समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि आर्थिक गणना राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है। भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा राज्य में यह कार्य आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के माध्यम से करवाया जा रहा है। जिले में आर्थिक गणना का कार्य 16 मई से शुरू हुआ तथा 15 जून तक इसे पूरा करना होगा। 3 जून तक प्रत्येक चार्ज क्षेत्रा में औसत 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक पर्यवेक्षक 16 से 18 जून तक सम्पूर्ण अनुसूचियां चार्ज अधिकारियों को सौपेंगे तथा चार्ज अधिकारियों को यह रिकॉर्ड जिला सांख्यिकी अधिकारी को 30 जून तक उपलब्ध करवाना होगा। उन्होंने कहा कि चार्ज अधिकारी भी प्रगणक खण्डों का जायजा लें तथा पर्यवेक्षकों के कार्य की समीक्षा करें। जो प्रगणक संतोषप्रद कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की अभिशंसा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चार्ज अधिकारी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के नाम और मोबाइल नंबर की सूची उपलब्ध करवाए तथा सांख्यिकी विभाग द्वारा कुछ प्रगणकों के मोबाइल पर संपर्क कर उनकी कार्य प्रगति जानकारी प्राप्त की जाए।

यह सूचनाएं हो रही हैं एकत्रित

            जिला कलक्टर  ने बताया कि आर्थिक गणना में कृषि (फसल उत्पादन व वृक्षारोपण को छोड़कर) एवं गैर कृषि क्षेत्रा में लगी हुई सभी उद्यम इकाईयों की गणना का कार्य किया जा रहा है। इस आर्थिक गणना में उद्यमों से उनके स्वामीत्व, वित्तीय स्त्रोतों, आर्थिक क्रियाकलाप, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या आदि सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। गणना कार्य के लिए जिले में 12 चार्ज क्षेत्रा बनाए गए हैं। इनमें 8 ग्रामीण तथा चार शहरी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार को तथा शहरी क्षेत्रा में नगर निगम आयुक्त तथा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों को चार्ज अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले को 4713 प्रगणक खण्डों में विभाजित किया गया है। इन प्रगणक खण्डों में 1228 प्रगणक, 407 पर्यवेक्षकों की देखरेख में यह कार्य कर रहे हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर के एम दूड़िया, जिला सांख्यिकी अधिकारी जी के माथुर सहित जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।

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डॉ कल्ला बीकानेर आएंगे

बीकानेर, 4 जून। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ बी डी कल्ला 4 जून को रात्रि 9ः16 बजे रेलमार्ग से जयपुर से प्रस्थान कर 5 जून को प्रातः 4ः40 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। डॉ कल्ला इसी दिन रात्रि 11 बजे रेल मार्ग से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

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राजस्व अधिकारियों की बैठक 18 जून को

बीकानेर, 4 जून। राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक 18 जून को मध्याह्न 3 बजे जिला कलक्टर आरती डोगरा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) के एम दूड़िया ने बताया कि सभी राजस्व अधिकारियों को मानचित्रों की प्रति अविलम्ब भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं।

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सेक्टर अधिकारियों की बैठक 12 जून को

बीकानेर, 4 जून। ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों की बैठक 12 जून को सायं 4ः30 बजे जिला कलक्टर आरती डोगरा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट की प्रति बैठक से तीन दिन पूर्व उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संस्थाओं के आवेदन आमंत्रित

बीकानेर, 4 जून। महिला रोजगार सह प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं 30 जून तक आवेदन कर सकेंगी।

            जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि महिलाओं में सम्मान और आत्मविश्वास की वृद्धि करने तथा आय अर्जित करने के सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘महिला रोजगार सह प्रशिक्षण योजना’ प्रारम्भ की गई है। इस योजना के प्रथम चरण में महिलाओं को चयनित उद्योग अथवा व्यवसाय का निर्धारित समयावधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा दूसरे चरण में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत अधिकतम 25 महिलाओं को तीन माह की अवधिक का प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद कम से कम 60 प्रतिशत महिलाओं को उस संस्था द्वारा दो वर्ष तक रोजगार प्रदान किया जाएगा। प्रथम वर्ष में महिलाओं द्वारा करवाए गए कार्य के पारिश्रमिक पर 25 प्रतिशत सहायता अधिकतम 1 हजार 250 रूपये प्रति महिला प्रति माह की दर से अधिकतम एक साल के लिए प्रदान की जाएगी।

प्रशिक्षण के लिए ये संस्थाएं होंगी पात्रा

            उन्होंने बताया कि सहकारी समिति अधिनियम, संस्था अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं, ट्रस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी एक्ट में पंजीकृत कंपनी, साझेदारी फर्म, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पंजीकृत संस्थाएं, पंजीकृत औद्योगिक संगठन, एसोशिएसन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पात्रा होंगी। प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था के पास प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र मय भवन, मशीनरी उपकरण एवं दक्ष प्रशिक्षकों का होना अनिवार्य है। संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इसके लिए संस्था को गत दो वर्षों की ऑडिट बैलंेस सीट प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही संस्था का पिछले दो वर्षों में मार्केटिंग कार्य में संलग्न होना आवश्यक है तथा संस्था द्वारा प्रति वर्ष कम से कम 5 लाख रूपये का विक्रय किया गया हो।

            संस्था का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इसके लिए पात्रा संस्थाओं के आवेदन 30 जून तक जिला उ़ोग केन्द्र कार्यालय में आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के साथ संस्था के पंजीकरण एवं संविधान की सत्यापित प्रतिलिपि, गत वर्षाें की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा गत वर्षों मे चलाई गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण संलग्न प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उद्योग अथवा व्यवसाय का विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

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