बीकानेर,
10 जून। जिला प्रमुख रामेश्वर डूडी ने कहा है कि जिला परिषद के सदस्यों की ओर से साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत समस्याओं का निराकरण अधिकारी प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता के साथ करें। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी जरूरतों को ग्रामीण क्षेत्रा में अधिक मजबूती प्रदान की जाए।
डूडी सोमवार को जिला परिषद के सभाकक्ष में साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिला कलक्टर आरती डोगरा, जिला परिषद के सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
जिला प्रमुख ने कहा कि विद्युत निगम व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंता आपस में समन्वय स्थापित कर पेयजल की समस्या का निस्तारण करें। पेयजल की लाइनों तथा टयूब वैल को विद्युत से जोड़ने में कहीं कोई दिक्कत होने पर प्रशासन व पुलिस के सहयोग से कार्य करें। मूलभूत सुविधाओं व जनहित के प्रकरणों में बेवजह रोड़े डालने वाले कतिपय लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रमुख ने कहा कि पेयजल व विद्युत आपूर्ति के प्रकरणों में दोनों विभागों के उच्चाधिकारी स्वयं मोनिटरिंग करें जहां कहीं भी खामी नजर आए उसको दूर करने का प्रयास करे। पेयजल के कार्यों में ठेकेदार द्वारा कार्य सही नहीं करने पर उसकी अमानत राशि जब्त करें तथा दूसरे ठेकेदार से तत्काल कार्य करवावें। जिन गांवों में जी.एल.आर. सही नहीं है उनकी मरम्मत एक सप्ताह में करवावें। गीगासर में ट्यब वैल के सहीं नहीं होने तक टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करें।
पेयजल योजनाओं के कार्यों में उदासीनता, गुणवता तथा कार्य में देरी के प्रकरणों पर डूडी ने कहा कि राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता, व इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक तथा जन प्रतिनिधि की एक टीम बनाकर जांच की जाए। लूणकरनसर में रीको क्षेत्रा में पानी की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवावें।
जिला कलक्टर आरती डोगरा ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी गर्मी के मौसम में पेयजल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दें। खराब मोटरों, लीकेज की पाइप लाइनों तथा जी.एल.आर. को तत्काल ठीक करने की कार्यवाही करें।
डोगरा ने बताया कि वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्राी बिजली बचत लैम्प योजना लागू की है। इस योजना में 50 लाख परिवारों को 2-2 सी.एफ.एल निःशुल्क उपलब्ध करवाने की योजना है। इस कार्य पर राज्य सरकार 100 करेाड़ रुप्ए व्यय करेंगी। बिजली की बचत के लिए आयोजित इस योजना के साथ जिला परिषद के सदस्य पानी, बिजली को बचाने, अधिकाधिक पेड़ लगाने तथा बच्चों को आगामी शिक्षा सत्रा में अधिकाधिक बच्चों को नियमित शिक्षा से जोड़ने के लिए आम लोगों को प्रेरित करने का सुझाव दिया।
बीकानेर पंचायत समिति के प्रधान भोमराज आर्य ने महानरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रा में पेयजल लाइनों को ठीक करवाने के लिए श्रमिक सुलभ करवाने का सुझाव रखा। जिला परिषद सदस्य किशन लाल गोदारा ने अर्जुनसर, कालू आदि तीन स्थानों ं पर 9.50-9.50 करोड़ की लागत स्वीकृत परियोजना पर शीध्र कार्य करने का पक्ष रखा। गणपत राम बिश्नोई ने कोलायत क्षेत्रा की पेयजल समस्याओं के निदान की आवश्यकता जताई। बैठक में सदस्य सांवतराम पचार, श्रीमती धाई देवी, नोखा पंचायत समिति के प्रधान सहित अनेक जिला परिषद सदस्यों ने अपने क्षेत्रा में पानी, बिजली व सड़क, शिक्षा व चिकित्सा की समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके निराकरण की मांग सदन में की।
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बीकानेर,10
जून। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से आम नागरिकों को निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं निर्धारित शुल्क से उपलब्ध कराई जायेगी।
जिला कलक्टर आरती डोगरा ने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से कॉमन सर्विस सेन्टर संचालित होगा। उन्होंने बताया कि जिले में कॉमन सर्विस सेन्टर एवं ई-मित्रा कियोस्क के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तर पर इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के ए.सी.पी.बीकानेर को नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह समस्त कॉमन सर्विस सेन्टर एवं ई-मित्रा कियोस्क पर निर्धारित दरों की सूची प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेगा।
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बीकानेर,10
जून। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर आरती डोगरा ने एक आदेश जारी कर जिले के समस्त निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व मतदाता सूची के पूरक -1 एवं पूरक-2 को एकीकृत करने एवं मतदाता सूची को शुद्ध एवं साफ सुथरी तैयार करने का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
डोगरा ने पुनरीक्षण के दौरान पदाभिहित अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 3 जुलाई 13 से पूर्व नियुक्त करने,मतदान केन्द्रों का पूर्नगठन करने के प्रस्ताव में मतदान केन्द्र केे भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के निर्देश दिए है। आदेश में कहा है कि प्रस्ताव में ऐसे मतदान भवन शामिल हो,जो क्षतिग्रस्त है। साथ ही जिन मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 1400 से अधिक हो वहां ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित करते हुए उसके प्रस्ताव 15 सितम्बर तक विभाग को भेजे जाएं।
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