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Monday, May 20, 2013

खुली जनसुनवाई कानून की पोल


सीएम ने अफसरों को बुलवाकर लताड़ा
जयपुर, 20 मई। सरकार के जीत का दारोमदार माने जाने वाली योजनाओं की क्रियान्विति का आदिवासी अंचल में हाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले ज्ञापनों और शिकायतों ने उजागर कर दिया है।जिसमें उनके जनसभा में पहुंचने से पूर्व उन तक शिकायतों के कागज पहुंचाने की लोगों में ऐसी होड़ मच रही है कि मुख्यमंत्री ने उदयपुर संभाग में चल रही फ्लेगशिप योजनाओं की क्रियान्विति को जांचने के लिए अधिकारियों की बैठक बुला ली है।

इसमें वे आज निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, बीपीएल आवास, पेंशन योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राजीव गांधी विद्यार्थी डिजीटल योजना, पशुधन मुफ्त दवा योजना, एक रुपए किलो गेहूं और अन्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। संदेश यात्रा के 7 वें चरण में आदिवासी अंचल वागड़ में घूम रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां करीब 5 जनसभाओं और पांच दर्जन स्वागत कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। इन जगह पहुंच रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखने और सुनने का आदिवासियों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। जनसभा में आदिवासी अपने परम्परागत तरीके से ढोल-ताशे बजाते हुए जनसभा में पहुंचे हैं लेकिन इन सब के बीच खास बात यह भी है कि सभी जगह उन्हें आदिवासियों ने घेर लिया है
वे अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हालात यह है कि मुख्यमंत्री ने जब उदयपुर में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के लोग वहां पहुंच गए। इन शिकायतों में फ्लेगशिप योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायतों के साथ रुटिन के कार्य भी नहीं होने की शिकायत है। इनमें कई शिकायतें तो ऐसी हैं जिनको यह आदिवासी पहले भी अफसरों को दे चुके हैं। राज्य में जनसुनवाई और तय सीमा में काम होने का कानून लागू होने के बाद भी इन आदिवासियों की शिकायतों की संख्या ने इस कानून की क्रियान्विति पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।
हर छत हो पक्की: गहलोत
महानगर संवाददाता डूंगरपुर, 20 मई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज संदेश यात्रा में दूसरे दिन आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि उनका संकल्प है कि प्रदेश में कोई झोंपड़ा नहीं रहे, हर एक को पक्की छत नसीब हो। आदिवासी कांग्रेस के साथ हमेशा रहे हैं। उनके बीच इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा आते रहे हैं। वे भी लगातार उनका ध्यान रखते हैं। आदिवासी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। संदेश यात्रा के कार्यक्रमों की शुरुआत आज दूसरे दिन डूंगरपुर से हुई। लक्ष्मण मैदान में जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनका संकल्प है कि प्रदेश में एक भी झोपड़ा कच्चा नहीं रहे। इसके लिए प्रदेश के 10 लाख बीपीएल परिवारों को राज्य सरकार अपनी तरफ से पक्का मकान बनाकर देगी, जिसके लिए 3,400 करोड़ रुपए का कर्जा राज्य सरकार ने लिया है और प्रत्येक परिवार को 70 हजार रुपए मकान बनाने के लिए दे रही है। मुख्यमंत्री ने जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुफ्त दवा एवं जांच योजना, पशुधन मुफ्त दवा योजना, राजीव गांधी विद्यार्थी डिजीटल योजना की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की भावना है कि जनता इन सभी योजनाओं का पूरा लाभ उठाए। इसी मकसद से राज्य सरकार ने पेंशन महाअभियान शुरू किया है और परित्यक्ता महिला, विधवा, वृद्धजन, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय परिवार, सहरिया आदि सभी श्रेणी के लोगों को पेंशन महाअभियान में पेंशन दी जा रही है और अब राज्य सरकार ने परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र होने की शर्त भी माफ कर दी है ताकि बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिल सके और उन्हें वृद्धावस्था में काम पर नहीं जाना पड़े। सभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान सहित अन्य नेताओं ने भी सम्बोधित किया। संदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह 45 करोड़ रुपए की लागत से थाना-मेवाड़ा से गुजरात बार्डर तक 37 किलोमीटर सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौडाईकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस जनसभा के बाद सीमलवाड़ा और आसपुर में जनसभा होगी।

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