बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए : डोगरा

बीकानेर, 9 जुलाई। जिला कलक्टर आरती डोगरा ने कहा कि मुख्यमंत्राी बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। विभाग स्तर पर हुई कार्यवाही से जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत करवाया जाए।  इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरतें अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

            डोगरा मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिले में नया पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए लूणकरनसर में स्थान का चिन्ह्किरण कर लिया गया है तथा लूणकरनसर के उपखण्ड अधिकारी को भूमि आवंटन के प्रस्ताव भिजवाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। जिला मुख्यालय पर उप अधीक्षक पुलिस (यातायात) सर्किल कार्यालय 25 मई को प्रारम्भ कर दिया गया है। कोलायत में नया पुलिस वृत कार्यालय के प्रशासनिक भवन, अधिकारी और कर्मचारी आवासीय भवन के लिए 1 हैक्टेयर भूमि चिन्ह्ति कर सूचित करने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को दिए गए हैं।

            जिला कलक्टर ने बताया कि बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20 हजार 306 लोगो को लाभांवित किया जा चुका है। इस पर 16.32 लाख रूपये व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्राी निःशुल्क दवा योजना के तहत 604 प्रकार की दवाईयां उपलब्ध हैं तथा ओपीडी में 59 एवं आईपीडी में 25 प्रतिशत वृद्ध दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार जिले के दस सामुदायिक केन्द्रों पर धर्मशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इनमें से देशनोक, पांचू और श्रीडूंगरगढ़ में स्थान उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि संबंधित उपखण्ड अधिकारियों तथा तहसीलदार से संपर्क कर भूमि चिन्हिकरण एवं आवंटन की कार्यवाही करवाएं। इसी प्रकार जिले में 11 नए प्राथमिक तथा 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि चिन्हिकरण के निर्देश दिए।

            डोगरा ने कहा कि बजट भाषण के अनुसार जिला मुख्यालय तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रा छत्तरगढ़ और खाजूवाला में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर इन छात्रावासों के निर्माण के लिए 1-1 बीघा भूमि का सहमति पत्रा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम जारी करने के लिए नगर विकास न्यास को तथा छत्तरगढ़ एवं खाजूवाला में अलग-अलग छात्रावास निर्माण के लिए 2-2 एकड़ भूमि शीघ्र आवंटित करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (मंडी विकास) को निर्देशित किया जा चुका है। महाजन में नई उप तहसील का गठन तथा कार्यक्षेत्रा का निर्धारण कर दिया गया है। बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए अभियांत्रिकी महाविद्यालय परिसर में 187 बीघा 3 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी गई है। टंेडर प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

            जिला कलक्टर ने बताया कि नोखा में उप परिवहन कार्यालय क्रमोनयन तथा लूणकरनसर में नए उप परिवहन कार्यालय की स्थापना की कार्यवाही के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को मौका निरीक्षण करने तथा 7 दिनों में रिपोर्ट भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों और उनके समकक्ष सुविधा प्राप्त  कर रहे अन्य वर्गों के परिवारों को साड़ी और कंबल क्रय करने के लिए प्रति परिवार 1500 रूपये के चैक प्रदान किए जा रहे हैं। यह कार्य 12 जुलाई तक चलेगा। डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत टेबलेट पीसी के बैंकर्स चैक वितरण तथा कक्षा 8 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एवं कक्षा 10 और 12 की मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप वितरण से संबंधित कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त की।

            बैठक में शार्दूल स्पोटर््स स्कूल मैदान के नवीनीकरण, आवास, मेस, छात्रावास एवं विद्यालय भवन की मरम्मत, नए स्थापित होने वाले 33/11 केवी सब स्टेशनों के लिए भूमि आवंटन, पूगल, कोलायत और नोखा में उप कोष कार्यालयों एवं अधिकारी के निवास के लिए भूमि आवंटन, प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्र पर पुस्तकालय स्थापना, बीकानेर और नोखा के 146 गांवों और 2 कस्बों को नहरी पेयजल उपलब्ध करवाने सहित अन्य बिंदुओं पर अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा की गई।

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बीकानेर, 9 जुलाई। जिला कलक्टर आरती डोगरा ने मुख्यमंत्राी प्रकोष्ठ, संभागीय आयुक्त कार्यालय तथा सुगम के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

            डोगरा ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के अभाव अभियोग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में किसी स्तर पर लापरवाही न हो। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इनकी नियमित समीक्षा करें तथा निर्धारित समय पर जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें। सुगम पोर्टल में कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से ऑनलाईन कर दें जिससे कि प्रकरण लंबित न रहे। संभागीय आयुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रकरण लम्बे समय से निस्तारित न किए जाने के कारण उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के फरवरी, अप्रैल और मई के दो-दो तथा मार्च का एक प्रकरण लंबित है।

            जिला कलक्टर ने बताया कि 30 जून तक विभिन्न विभागों में मुख्यमंत्राी प्रकोष्ठ के 23 तथा संभागीय आयुक्त कार्यालय के 29 प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने सुगम के लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की तथा कहा कि जिन विभागों के प्रकरण तय सीमा से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने लोक सेवा गारण्टी पोर्टल में ऑन लाईन फीडिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

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बीकानेर, 9 जुलाई। जिला कलक्टर आरती डोगरा ने कहा कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेस से संबद्ध पीबीएम अस्पताल में जन सहभागिता योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्धारित अवधि तक कार्य पूरा हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

            डोगरा मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जनसहभागिता योजना के तहत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि पीबीएल अस्पताल परिसर में शिवकिसन मींडाराम दम्माणी राजकीय इंस्टीट्यूट ऑफ मेेंटल हैल्थ एवं न्यूरो साईंसेज सेंटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा मुख्यमंत्राी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। इसके इंटीरियर डेकोरेशन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित लंबित कार्यों को शीघ्र कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा इसमें दो दवा वितरण केन्द्रों, एक सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण करवाया जाएगा तथा एक जनरेटर सैट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं दानदाता द्वारा विजिटर चेयर्स सहित अन्य फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रभारी, नगर विकास न्यास तथा दानदाता समन्वय के साथ कार्य करते हुए इन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें।

            जिला कलक्टर ने बताया कि रतन कुमार चुन्नी लाल सोमानी ट्रोमा सेंटर का अस्सी प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। इसकी कुल लागत 12 करोड़ रूपये होगी। इसमें से 6 करोड़ रूपये दानदाता द्वारा व्यय किए जाएंगे। अब तक दानदाता के 5 करोड़ तथा सरकार के 4.15 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं। उन्होंने बचा हुआ कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ट्रोमा संेटर में 2 लिफ्ट, गैस पाइप कनेक्शन इंस्टालेशन, वाल पेंटिंग तथा सीवरेज से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने सूरजदेवी मोतीलाल दुग्गड़ यूरोलॉजी अस्पताल में चल रहे कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की तथा इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।

            इस अवसर पर कोषाधिकारी संजय धवन, डॉ के के वर्मा, डॉ देवेन्द्र अग्रवाल, आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर रमा कांत त्रिवेदी, नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता भवरूं खान तथा दानदाता विनोद दम्माणी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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बीकानेर, 9 जुलाई। मुख्यमंत्राी स्वावलम्बन योजनांतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रा के बेरोजगार युवाओं के साक्षात्कार 10 से 17 जुलाई तक लिए जाएंगे।

            जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आर के सेठिया ने बताया कि इस योजना के तहत 30 जून तक प्राप्त आवेदकों के ही साक्षात्कार होंगे। बीकानेर शहरी क्षेत्रा के आवेदकों के साक्षात्कार 10, 12 और 15 जुलाई को जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में प्रातः 10 बजे से होंगे। पंचायत समिति नोखा के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 16 जुलाई को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति कार्यालय, नोखा में होंगे। इसी प्रकार बीकानेर पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रा तथा पंचायत समिति लूणकरनसर, कोलायत और श्रीडूंगरगढ़ के आवेदकों के साक्षात्कार 17 जुलाई को प्रातः 10 बजे ग्रामीण हाट, जय नारायण व्यास कॉलोनी में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन तिथियों को आयोजित होने वाले साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार पत्रा भिजवा दिए गए हैं। 30 जून तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यदि साक्षात्कार पत्रा प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वे सीधे ही निर्धारित तिथियों को मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकेंगे। अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई गई है।

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